बेबस आयोग, भारी पड़ता राजनीति और मीडिया !!!!!

वरुण गाँधी का आपत्तिजनक बयान विवादास्पद होना ही था और मिलना था राजनीति को एक नया रंग और सनसनी के लिए विख्यात मिडिया के लिए एक एक्सक्लूसिव, हुआ भी कुछ ऐसा ही।

बयान को चुनाव आयोग ने विवादास्पद और अलोकतांत्रिक करार दिया और दे डाली सलाह भाजपा को कि वरुण को उम्मेदवार ना बनायें मगर भाजपा के उल्टे तेवर ने जहाँ आयोग की अहमियत पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया वहीँ भारतीय संविधान को भी खोखला बता गया संग ही कह गया कि भारतीय लोकतंत्र पर राजनेता हावी हैं, राजनीति हावी है और देश के लोक बस इन चोंचले में पिसने वाले हैं।

आइये जानते हैं इस से जुड़े कुछ तथ्य................


१) वरुण अलोकतांत्रिक बयानबाजी के दोषी, भाजपा उम्मेदवार न बनाये :- चुनाव आयोग

२) दोष साबित होने के बावजूद कानून के बिना बेबस चुनाव आयोग :- पूर्व चुनाव आयुक्त

३) राहुल की पीलीभीत से उम्मीदवारी बरकरार :- खबरिया चैनल और भाजपा

४) भाजपा चुनाव आयोग की राय मानने को बाध्य नही :- कानुनी जानकार

५) गांधी और उनके विचार देश के लिए बेमानी, देश के साथ धोखा :- वरुण गाँधी

६) आयोग का निर्णय असंवैधानिक :- भाजपा ( बलबीर पुंज)

७) पीलीभीत लोकसभा संसदीय क्षेत्र में बदलाव के कारण भाजपा की रणनीति :- मनोरंजन भारती और कमाल खान


तो क्या हमारे देश में आयोग का मतलब सिर्फ़ राजनीति और राजनेता की अपनी महत्वाकांक्षा को पुरा करना है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। अगर ये ही आयोग लोक हित की बात करे, देश हित कि बात करे तो असंवैधानिक ? २००४ के चुनाव में केरल से सांसद पी सीई थॉमस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और हमारी लुंज पुंज कानून और न्याय व्यवस्था के कारण इस पर सधे चार साल बाद निर्णय आया वोह भी मात्र वोट के अधिकार के बाबत, थामस महाराज लोकतंत्र कि धज्जियाँ उडाते देश के पैसे का बखूबी इस्तेमाल करते रहे।

क्या ये ही हमारे लोकतंत्र का भविष्य है ?

क्या ये ही हमारे देश के राजनेता हैं?

क्या ये ही राजनितिक पार्टी और मिडिया कि जवाबदेही है ?