प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि उन्हें महिला आरक्षण विधेयक के संसद में पारित होने का भरोसा है। यह विधेयक महिलाओं को विधायी संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए लाया जा रहा है।विधेयक को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यह विधेयक पिछले 13 वर्षों से लंबित है। एच.डी.देवगौड़ा की सरकार ने वर्ष 1996 में इसे सबसे पहले संसद में पेश किया था।
संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2008 को कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और वामदलों का समर्थन है लेकिन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (यूनाइटेड) इसके विरोध में हैं।
विधेयक को पारित होने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत मिलना आवश्यक है। यह संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 50 प्रतिशत भी होनी चाहिए।
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