माँएं महिला नही होती :- राष्ट्रीय महिला आयोग !

सास बहु के सीरियल हो या इससे जुड़ा हुआ कोई भी सिनेमा खलनाईका माँ को ही बना दिया जाता है। इसी विषय पर बीते दिन दिल्ली से प्रकाशित इंडिया न्यूज़ साप्ताहिक पत्रिका ने कवर स्टोरी किया और कुछ तथ्य सामने लाये जो की शर्मनाक ही नही अपितु राष्ट्रीय महिला आयोग की उपस्थिति पर ही प्रश्न चिन्ह लगा जाता है।



महिला शोषण हो या उत्पीडन, सीधा आरोपी माँ बन जाती है मानो माँ यानी कि घर घर की खलनायिका और इसी चरित्र को तोड़ते हुए पीड़ित माताएं ने जब बाकायदा संगठन बना कर राष्ट्रीय क़ानून और महिला आयोग के ख़िलाफ़ अपनी आवाज बुलंद की तब जा के पता चला कि महिला का हितैषी बनने वाली महिला आयोग नामक संस्था चंद महिलाओं के हाथों की कठपुतली है जिसे ये रोबदार महिलाएं (गिरिजा व्यास और रेणुका चौधरी सरीखी) अपनी राजनैतिक महात्वाकांक्षा को परवान चढ़ाती हैं।

पत्रिका ने माँ की लडाई को सामने रखा

कुपुत्रो जायेत, कवचीद्वपी कुमाता ना भवति।

मगर दुर्गा शप्तशती का ये श्लोक आज के सामाजिक परिदृश्य में फिट नही बैठता, कानून हो या महिला आयोग सबके हिसाब से "कुमाता ही भवति" नि:संदेह हमारी भारतीयता को कलंकित करती है।

आइये कुछ तथ्यों से आगे बढ़ें......


नीना धुलिया आल इंडिया मदर इन ला प्रोटेक्शन फॉरम की अध्यक्ष हैं। पहले ये ब्यूटीशियन थी, विवाहोपरांत अपनी जिम्मेदारी को निभाती हुई सिर्फ़ गृहणी रहीं। घर को संवारते हुए बेटे को पाल पोस कर बड़ा करना और फ़िर अरमान से बहु को घर में लाना। बहु घर में आयी और साथ लायी घर के कलेश। घर के कलेश से लेकर मामला कोर्ट में तलाक तक और आरोपी माँ। नीना जी का दर्द कि माँ की बात ना ही पुलिस सुनता है और ना ही कोर्ट और इसी सोच ने इन्हे इस फॉरम को बनाने की प्रेरणा दी।

पंजाब की स्वर्णलता टीचर थीं। विधवा होने के कारण घर में बस माँ और बेटे। बेटे की शादी धून धाम से की मगर बहु के एच आई वी पोजेटिव होने की बात छुपा कर इन्हे धोखे में रखा गया, इन्होने अपनी गाढ़ी कमाई से बहु का इलाज करवाया। बहु के पिता जेल गए तो उनका जमानत भी डेढ़ लाख रूपये भर कर करवाया। बहु ने इनके ज्वाइंट अकाउंट होने का फायदा उठा कर रिटायर होने के बाद के सारे पैसे निकलवा लिए, बाद में दहेज़ प्रताड़ना के केस। आज पंजाब सरकारी स्कूल की मुखिया मारी मारी फ़िर रहीं है, बेटा घर छोर कर कहीं चला गया और बच गया है बहु की धमकी और पुलिस की प्रताड़ना।

दिल्ली की कंचन ने बड़े प्यार से डी पी एस की शिक्षिका को बहु बना कर घर लाया, बहु ने घर के काम के आलावे सब में रूचि दिखाई और ससुराल के पैसे खरचने में कोई कोताही नही की। कंचन के पति डाइलिसिस पर हैं और चल फ़िर नही सकते सो घर के काम काज में हाथ बटाने को कहना कंचन को महंगा पड़ा। बहु के घर वालों ने घर में धमकी दी, दहेज़ उत्त्पीदन का पुलिस केस किया।

दिल्ली की ही कांता भाटिया की कहानी कंचन से इतर नही जब बहु और घर वालों ने मिल कर बीस लाख रूपये मांगे और ना देने पर दहेज़ उत्पीडन का केस।

किरण कुकरेजा बैंक में कार्यरत हैं और पति भी अच्छे ओहदे पर, बेटे के लिए सॉफ्टवेर इंजीनियर बहु किया। बहु ने सारे जेवर गहने और सामान अपने मैके ले कर गई और चाहती है की पति घर जवाई बन कर रहे, बेटे द्वारा मना करने पर दहेज़ उत्पीडन का मामला और अब ये लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं।

ऎसी ही अनेक व्यथा है जिनमे माताएं ने ना सिर्फ़ अपना एकलौता बेटा गंवाया है अपितु सामजिक सम्मान भी क्यूंकि इन पर बहु उत्त्पीदन का मामला है। पुलिस और कोर्ट इनके ख़िलाफ़ है और तो और महिला के लिए लड़ने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग भी बिना तथ्यों को जाने राष्ट्रीय बहु आयोग की भूमिका में होती है।






तो क्या महिलाओं के नाम पर बना आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग बहु के लिए एक ढाल है और दहेज़ उत्पीडन बहुओं का हथियार। शातिर महिलाओं के लिए निसंदेह ये ऐसा हथियार है जिसका शिकार होने वाली माएँ अपने घर गंवा चुकी है और बेटे गंवा चुकी है और अब दर दर की ठोकरों के लिए मजबूर है। हालत को देखते हुए जहाँ महिला क़ानून में संसोधन की जरुरत है वहीँ महिला आयोग के कार्य को देखते हुए इसमें भी आमूल चूल बदलाव की जरुरत, और इसी के मद्दे नजर माँएं ने बेंगलुरु में अल इंडिया मदर इन ला प्रोटेक्शन फॉरम को रजिस्टर्ड किया जिसकी शाखाएं आज बेंगलुरु होते हुए दुर्ग, भिलाई, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ सहित ६०० शहरों में पहुँच चुकी है। लोगों में जागरूकता और दहेज़ क़ानून के दुरूपयोग को रोकने के लिए अपनी लडाई को हर छोटे बड़े शहर कस्बे तक ले जाई जा रही है।

फॉरम की अध्यक्षा नीना धुलिया के प्रश्न ही कि क्या माँ महिला नही ये प्रश्न राष्ट्रीय महिला आयोग से और भारत के संविधान और क़ानून से है ?