Fwd: Pls sign, circulate and publish online petition to save RTI in Bihar

आनलाइन हस्ताक्षर करके विरोध जतायें

बिहार में सूचना मांगने वालों को प्रताड़ित करने की काफी शिकायतें आ रही हैं। अब बिहार सरकार ने सूचना पाने के नियमों में अवैध संशोधन करके एक आवेदन पर महज एक सूचना देने का नियम बनाया है। अब गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को सिर्फ दस पेज की सूचना निशुल्क मिलेगी, इससे अधिक पेज के लिए राशि जमा करनी होगी। ऐसे नियम पूरे देश के किसी राज्य में नहीं हैं। ऐसे नियम सूचना कानून विरोधी हैं। इससे सूचना मांगने वाले नागरिक हताश होंगे। इससे नौकरशाही की मनमानी बढ़ेगी। इस तरह बिहार सरकार ने सूचना कानून के खिलाफ गहरी साजिश की है। अगर सूचना पाने के नियमों में संशोधन हुआ तो नागरिकों को सूचना पाने के इस महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित होना पड़ेगा। एक समय बिहार को आंदोलन का प्रतीक माना जाता था। आज सूचना कानून के मामले में बिहार पूरे देश में सबसे लाचार और बेबस राज्य नजर आ रहा है। वहां सुशासन की बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुशासन की भूमिका निभाते हुए कुशासन को बढ़ाना देने के लिए सूचना कानून को कमजोर किया है।

इसलिए आनलाइन पिटिशन पर हस्ताक्षर करके अपना विरोध अवश्य दर्ज करायें। इसके लिए यहां क्लिक करें- -

http://www.PetitionOnline.com/rtibihar/petition.html

-विष्णु राजगढ़िया

सचिव, झारखंड आरटीआइ फोरम

संशोधन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए लिंक

http://mohallalive.com/2009/11/19/nitish-government-changed-right-to-information-act/

http://thehoot.org/web/home/story.php?storyid=4227&mod=1&pg=1&sectionId=2&valid=true

Dear Friends

The Chief Minister of Bihar Mr. Nitish Kumar alias Sushashan Baboo holds the banner of Good Governance but his government has amended the RTI fee rules to create hurdles for the citizens. It will discourage the common man from seeking information. The cabinet has passed the amendment on 17-11-09. Now a petitioner can sought only one information in his application. The BPL people could get only 10 pages free of cost and they have to pay for the rest pages.

Please sign and circulate this online petition to save RTI

http://www.PetitionOnline.com/rtibihar/petition.html

Please see the detail

http://mohallalive.com/2009/11/19/nitish-government-changed-right-to-information-act/

http://thehoot.org/web/home/story.php?storyid=4227&mod=1&pg=1&sectionId=2&valid=true

Dr. Vishnu Rajgadia

Secretary, Jharkhand RTI Forum

09431120500